HOME   महत्वाच्या घडामोडी

सर्व प्रकारच्या डाळीवरील निर्यात बंदी उठवली

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या मागणीला यश: पाशा पटेल


सर्व प्रकारच्या डाळीवरील निर्यात बंदी उठवली

मुंबई: देशात २००६ पासून सर्व प्रकारच्या डाळीवर निर्यात बंदी होती. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारात कडधान्य आणि तेलबियाला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत होता. परंतु गुरुवारी केंद्र शासनाने अधिसूचना काढून सर्व प्रकारच्या डाळीवरील निर्यात बंदी उठवली आहे. त्यामुळे आता देशातील शेतकरी हे आपल्या डाळी परदेशात विक्री करू शकतील. तसेच डाळींना बाजारभावही चांगला मिळले. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने केलेल्या मागणीला यश आले आहे, अशी माहिती या आयोगाचे अध्यक्ष माजी आमदार पाशा पटेल यांनी
दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेऊन या प्रश्नी केंद्र शासनाला पत्रव्यवहार करण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जुलै रोजी मंत्रीस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीमुळे देशातील आयात निर्यातीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. या बैठकीनंतर केंद्र शासनाने हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळण्याकरिता चार अधिसूचना काढल्या. याच्या फलस्वरुप केंद्र शासनाने दोन लाख टनापेक्षा जास्त तूर आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. आयात होणाऱ्या खाद्यतेलावर दहा टक्के आयात शुल्क आणि सोयाबीन तेलावर पाच टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. मूग आणि उडीद तीन लाख टनापेक्षा जास्त आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच उडीद आणि मूग डाळींच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे उठवली. कडधान्य व तेलबियांच्या बाजारात पडलेल्या दरासंदर्भात दुसरी बैठक केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झाली. या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग, रामविलास पासवान, कॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा, पंतप्रधान कार्यालय सचिव नृपेंद्र मिश्रा आणि संबधित सर्व मंत्रालयीन सचिव उपस्थित होते. या बैठकीनंतर आठ नोव्हेंबर रोजी पिवळया मटारवर ५० टक्के आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय झाला. आता गुरुवारी केंद्र शासनाने अधिसूचना काढून सर्व प्रकारच्या डाळीवरील निर्यात बंदी उठवली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना अच्छे दिन येतील, असे पटेल म्हणाले. रीफाईंड पाम तेलावर ४५ टक्के आयात शुल्कात वाढ, क्रुड पाम तेलावर ३५ टक्के आयात शुल्कात वाढ, सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी इ. खाद्यतेलांवर ३० टक्के आयात शुल्कात वाढ, सोयाबीन पेंड निर्यात प्रोत्साहन अनुदानात पाच टक्के वरून दहा टक्के वाढ, इत्यादी राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या वतीने केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत तीन महिन्याच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या दरासंदर्भात सहा अधिसूचना निघाल्या असून आता सोयाबीनच्या दरासंदर्भात महत्वाचे चार निर्णय होणे शिल्लक आहेत तेही लवकरच होणे अपेक्षित आहे. झालेल्या निर्णयामुळे बाजारात शेतमालाला चांगला दर मिळणार आहे. त्यामळे शेतकऱ्यांनी धीर धरावा व सोयाबीन बाजारात विक्री करीता आणू नये असे आवाहन पटेल यांनी केले आहे.


Comments

Top