LaturNews

लातूर, अमरावतीचा एलबीटीचा तिढा सुटला, दर पूर्वलक्षी प्रभावाने

2017-10-10 22:46:24 1213 Views 0 Comments

लातूर (आलानेप): स्थानिक संस्था कराच्या सुधारित दरसुचीमध्ये ज्या वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत, अशा वस्तूंच्या स्थानिक संस्था कराचे दर लातूर महानगरपालिका क्षेत्रात ०१ नोव्हेंबर २०१२ आणि अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात ०१ जुलै २०१२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता, राज्यातील उर्वरित सर्व २६ महानगरपालिकांच्या क्षेत्रामध्ये ०१ एप्रिल २०१० पासून टप्प्याटप्प्याने जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर प्रणाली अंमलात आली. ०१ जुलै २०१७ पासून स्थानिक संस्था कराचीदेखील आकारणी बंद झाली असून वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. स्थानिक संस्था कर प्रणाली लागू करताना करपात्र वस्तूंची एक सूची आणि कर माफ असलेल्या वस्तूंची एक सूची अशा दोन सूची तयार करुन दर निश्चित करण्यात आले. मात्र, स्थानिक संस्था कराच्या दरसुचीचा प्रस्ताव सादर करताना काही वस्तूंचे दर जकात दरापेक्षा जास्त प्रस्तावित केल्याने अमरावती, लातूर, औरंगाबाद, सांगली, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात दरसुचीप्रमाणे कर वसूल झाला नाही. कराचे दर अवाजवी असल्याची तक्रार करुन व्यापारी, उद्योजकांनी कर भरण्यास असमर्थता दाखविली. यामुळे संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी शासनाकडे दरसुचीमध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती केली.
लातूर महानगरपालिका क्षेत्रात ०१ नोव्हेंबर २०१२ पासून आणि अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात ०१ जुलै २०१२ पासून स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली होती. व्यापाऱ्यांच्या निवेदनाआधारे महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करुन शासनाने सुधारित दरसुची लागू केली. ही सुधारित दरसुची लातूरमध्ये ०१ डिसेंबर २०१३ पासून तर अमरावतीमध्ये ०१ एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आली.
मात्र, ही सुधारित दरसूची पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न झाल्याने कर भरणा झाला नाही. स्थानिक संस्था कराचे दर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे अधिकार अधिनियमात नसल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक झाले. जेणेकरुन प्रलंबित कर भरणा होईल आणि त्यामध्ये सुसुत्रता येईल. मात्र, वस्तू व सेवा कर कायदा मंजूर झाल्यानंतर, सद्यस्थितीत संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा विहित पद्धतीचा प्राधिकार राज्य विधानमंडळास शासनास राहिलेला नाही. यामुळे एकवेळची विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. लातूर आणि अमरावती महापालिका क्षेत्रात सुधारित दरसूची पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यानंतर, कोणत्याही प्रकारचा परतावा अथवा कर समायोजन व्यापाऱ्यांना अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच हा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे लातूर आणि अमरावती महानगरपालिकेस होणाऱ्या नुकसानीची कोणतीही भरपाई राज्य शासनाकडून करण्यात येणार नाही. या निर्णयाचे मराठवाडा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश गिल्डा यांनी अभिनंदन केले आहे.





Comments


SPONSORS

नेटवाणी... Download

Downlaod Netwani Application

Netwani, a leading news application on Android mobile, Download & Be update!

महत्वाच्या घडामोडी