HOME लातूर न्यूज

धनगर - मराठा समाज आरक्षण सरकारसाठी धोक्याची घंटा

प्रख्यत पत्रकार प्रफुल्ल मारापकवार शारदोत्स्व महोत्सवात

लातूर: महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारसमोर धनगर व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे खऱ्या अर्थाने धोक्याची घंटा असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबईचे राजकीय संपादक प्रफुल्ल मारपकवार यांनी केले. येथील पूर्णानंद सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या लातुरात शारदोत्सव व्याख्यानमालेचे दुसरे पुष्प शनिवारी प्रफुल्ल मारापकवार यांनी गुंफले. त्यांनी 'महाराष्ट्रातील राजकीय सद्यस्थिती आणि सरकार समोरील आव्हाने' या विषयांवर आपले विचार अत्यंत परखडपणे मांडले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी गोविंद कुलकर्णी हे होते. व्यासपीठावर प्रायोजक रिलायन्स लातूर पॅटर्नचे अध्यक्ष प्राचार्य उमाकांत होनराव, पीजी मोगलगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे प्रमुख व्याख्याते मारपकवार यांचा परिचय ज्येष्ठ पत्रकार अरुण समुद्रे यांनी करून दिला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी संयोजकांच्या वतीने प्रमुख अतिथींचे स्वागत करण्यात आले. आपल्या व्याख्यानात प्रफुल्ल मारापकवार यांनी लातूरचा कुठलाही कार्यक्रम दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे नांव घेतल्याशिवाय पूर्ण होत नसल्याचे सांगितले. राज्याचा सर्वांगीण विकास कसा साधायचा याची परिपूर्ण दूरदृष्टी विलासराव देशमुख यांच्याकडे होती, असे सांगून समाजाची जाण असलेले विलासराव देशमुख, गोपीनाथराव मुंडे, आरआर पाटील ह्यांसारखे नेते आपल्यातून निघून गेल्याने फार नुकसान झाले असल्याची भावना त्यांनी बोलून दाखवली.
राज्यात १९९५ साली झालेले सत्ता परिवर्तन १९९९ नंतर कायम राहू शकले नाही. मुख्यमंत्री कोणाचा होणार? शिवसेना की भाजपाचा या वादात युतीचे सरकार गेले. राज्यात आजघडीला सरकारबद्दल सामान्यात नाराजीची भावना असली तरी, १९९९ सारखी स्थिती नाही. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत, कणखर नेते आहेत. दस्तूरखुद्द भाजपच्या नेत्यांनाही राज्यात २०१४ च्या निवडणुकीत सत्ता मिळेल, असे वाटले नव्हते. पण, मोदींचा करिष्मा चालला आणि राज्यातील परिस्थिती बदलली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना ईडीमुळे तुरुंगात जावे लागले, भुजबळांच्या तुरुंगात जाण्याचा फडणवीसांशी संबंध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पाटबंधारे खात्यांतील ७० हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती भाजप सरकारकडे आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अजित पवार, सुनील तटकरे यांसारखे नेते आपल्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागू नये म्हणून सरकारच्या विरोधात बोलत नाहीत, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री आपल्या प्रभावी कार्यपद्धतीची छाप पाडू शकलेला नाही, एकाही मंत्र्यांचे दिल्लीत वजन नाही, हे आपण जबाबदारीने बोलतो, असे ते म्हणाले. कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आपल्या खात्यासाठी प्रभावीपणे काय केले ते सांगावे असे त्यांनी नमूद केले. राज्यात शेतकरी कर्जमाफीची आंदोलन दोन वर्षे चालले. सरकारी यंत्रणेने ८९ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३२ हजार १२२ कोटी रुपये लागतील असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात ४८ लाख शेतकऱ्यांना १६ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली गेली, बाकीचे शेतकरी गेले तरी कोठे ? असा प्रश्न उपस्थित करून याकामी सरकारी अधिकाऱ्यांनी अक्षम्य चुका केल्याचे सांगितले. अशा प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही, प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करणे गरजेचे असतांनाही ते का केले जात नाहीत, अधिकारी सरकारचे ऐकत नाहीत का ? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
सरकारला सर्वात मोठा धोका आर्थिक परिस्थितीचा आहे. हे सरकार पैशाच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकले नाही. राज्यावर आज मोठ्या प्रमाणावर कर्ज असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास सरकारला २२ हजार कोटी रुपये लागतील. सरकारची आर्थिक परिस्थिती नसतांना हे सर्व देणार तरी कसे ? एवढेच नव्हे तर राज्यात असलेल्या एकूण ५२ महामंडळांपैकी २० महामंडळाचे नाव एकच असतानाही ते बंद केले जात नसल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असणे हे सरकासाठी धोक्याची घंटा असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखवले. यावेळी मोगलगे, होनराव यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अशोक गोविंदपूरकर, गोविंद कुलकर्णी,
सचिव अब्दुल गालिब शेख, उपाध्यक्ष सुमुख गोविंदपूरकर, प्रकाश घादगिने, आर.बी. जोशी, संजय अयाचित, संतोष मुगळीकर, आदित्य कुलकर्णी आदींनी परिश्रम घेतले.