HOME लातूर न्यूज

धान्य प्रकरणी लोकसेवकास होऊ शकतो दंड

जास्त दराने धान्य विक्री, धान्य मिळत नसल्यास तक्रारीचे आवाहन

लातूर: अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य मिळत नसले किंवा दुकानदार जास्त दराने धान्य विकत असल्याची तक्रार करुनही लोकसेवक कारवाई करत नसेल तर अशा लोकसेवकाला दंड होऊ शकतो. राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोगास दंड करण्याचा अधिकार दिला आहे. याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश ढवळे यांनी सांगितले की, २०१३ साली देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्याप्रमाणे अन्न सुरक्षा कार्डधारकांना प्रती व्यक्ती ०५ किलो व जास्तीत जास्त २५ किलो धान्य देण्याची तरतुद आहे. या योजनेअंतर्गत गहू ०२ रुपये, तांदूळ ०३ रुपये व काळी ज्वारी प्रति किलो ०१ रुपया देण्याची तरतुद आहे. असे असतानाही स्वतः धान्य दुकानदार लाभार्थ्यांना जास्त दराने धान्य विकत असल्याचा तसेच धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत. याबाबत संबंधित लोकसेवकाकडे तक्रार करुनही कारवाई होत नसल्याचे राज्य आणि केंद्र शासनाच्या निर्दशनास आले आहे.
केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत राज्य शासनासने जिल्हा व राज्य पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणा तयार केली आहे. जिल्हा पातळीवर अप्पर जिल्हाधिकारी हे जिल्हा तक्रार निवारण यंत्रणेचे अध्यक्ष आहेत. धान्य मिळत नसल्याची तक्रार त्यांच्याकडे आली तरीही कारवाई होत नसेल, लाभार्थ्यांचे समाधान होत नसेल आणि त्याला न्याय मिळत नसेल तर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्य अन्न आयोगाकडे तक्रार करता येते. अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांच्या सुचनेनुसार राज्य अन्न आयोगास लोकसेवकाला दंड करता येतो. आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून अरुण देशपांडे कार्यरत असून अपिलावर सुनावणी करणे व ०५ हजार रुपयापर्यत दंडाची शिक्षा करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. लाभार्थी शासकीय धान्य योजनेपासून (अंत्योदय, अन्न सुरक्षा) वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी राज्य अन्न आयोग घेणार आहे. लाभार्थीनी धान्य मिळत नसल्याची तक्रार निवारण यंत्रणेकडे करावी असे आवाहन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे लातूर जिल्हाध्यक्ष महेश ढवळे यांनी केली आहे.