लातूर: राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागामार्फत खासगी शिक्षण संस्थेमध्ये पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक व इतर भरतीचे सर्व अधिकार गोठविले होते. या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाचा निर्णय रद्दबातल ठरवून भरतीचे अधिकार पूर्ववत संस्थाचालकांना बहाल केले. या निर्णयाचे विभागीय शिक्षण संस्थाचालक संघटनेने स्वागत केले आहे.
येथील जयक्रांती महाविद्यालयात संस्थाचालक संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत खंडपीठाच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. संस्थाचालकांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच भरतीचे अधिकार संस्थेलाच राहतील. यामुळे शिक्षण संस्था स्वायत्त व चांगल्या शिक्षकांची निवड करुन शैक्षणिक प्रक्रिया प्रगतीपथावर नेतील असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली. या न्यायालयीन लढाईत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांची महत्वपूर्ण भूमिका राहिली. याबद्दल त्यांचे यावेळी अभिनंदन करण्यात आले.
या बैठकीस शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रामदास पवार, ज्येष्ठ विधीज्ञ मनोहरराव गोमारे, शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे विभागीय कोषाध्यक्ष प्राचार्य डीएन केंद्रे, पंडीतराव धुमाळ, प्रा. गोविंदराव घार, जिल्हा सचिव प्राचार्य बाबुराव जाधव, कार्याध्यक्ष डी.बी. लोहारे गुरुजी, जेजी सगरे, प्रा. ओमप्रकाश साकोळकर, मधुकर पात्रे, बीएन बंडगर, राजेंद्र इंद्राळे, भगवानराव पाटील तळेगावकर, प्रा. विजयकुमार पाटील, विक्रम दोडके, प्रवीण बिराजदार, अॅड. भोईबार, प्रभाकर कापसे यांच्यासह संस्थाचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Comments