औरंगाबाद: मागील काही वर्षांपासून कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा सामना करणार्या मराठवाड्यातील शेतकर्यांवर पुन्हा एकदा दुष्काळाशी दोन हात करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील प्रश्न तातडीने सोडवण्यात यावे अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे.
उस्मानाबादसह मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीसंदर्भात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांची भेट घेतली. आ .सतीश चव्हाण यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दुष्काळाच्या सर्वाधिक झळा शेतकरी बांधवांना बसत आहेत. सततचा दुष्काळ, गारपीट, अवेळी पडणारा पाऊस यामुळे नापिकी वाढत आहे. या नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. भीषण दुष्काळामुळे पिण्याच्या पाण्यासह खरीपाच्या उत्पन्नात प्रचंड घट झाल्यामुळे व मराठवाड्यातील अधिकांश भागात रब्बीची पेरणी न झाल्यामुळे परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. प्राप्त परिस्थितीत दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परंतु प्रत्यक्षात विविध आश्वासनाच्या पलीकडे सरकारकडून ठोस कृती होत नसल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या निर्दशनास आणून दिले.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात औरंगाबाद, पुणे, मुंबई यासारख्या शहरात उच्च शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पैसेच नसल्याने ग्रामीण भागातील शेतकर्यांच्या मुलांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, राज्यात दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शासनाने शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील सर्व परीक्षांचे शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याची अद्यापही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क तातडीने परत करावे, पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चार्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. चारा छावण्या तातडीने सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ०६ लाख ७७ हजार लहान मोठे पशुधन आहे. सदर पशुंना प्रतिमहा अंदाजे ०१ लाख ०६ हजार मॅट्रीक टन चारा लागतो. मात्र या पशुंच्या चार्यांचे सरकारकडून अद्यापही कोणतेच नियोजन न झाल्याने यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, दुष्काळ पडल्याने ग्रामीण भागात कामे नसल्याने शेतकरी, शेतमजुरांचे मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे स्थलांतर होत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८६४ पैकी ६०० ग्रामपंचायतीत रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू करावी, पाण्याअभावी औरंगाबाद जिल्ह्यातील स्वत:च्या डाळींब, मोसंबीच्या बागा हाताने तोडून टाकण्याची दुर्देवी वेळ शेतकर्यांवर आली आहे. त्यामुळे जिरायतदारांना हेक्टरी रू. ५०००० तर फळबागांना हेक्टरी रू. एक लाख अनुदान देण्यात यावे अशा प्रमुख मागण्या आ. सतीश चव्हाण यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केल्या. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते तथा माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. विक्रम काळे, आ. राहुल मोटे, आ. ज्ञानराज चौगुले, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन सुरेश बिराजदार उपस्थित होते.
Comments