HOME   लातूर न्यूज

सरकारी धोरणाच्या विरोधात राज्यातील सर्व व्यापारी शिखर संघटना एकत्र

व्यापार्‍यांमध्ये जागृती करण्याचा औरंगाबादच्या मेळाव्यात निर्णय


सरकारी धोरणाच्या विरोधात राज्यातील सर्व व्यापारी शिखर संघटना एकत्र

लातूर: केंद्र व राज्यातील सरकार व्यापारी विरोधी धोरणे राबवित आहे. या धोरणामुळे व्यापार करणे कठीण झाले असून या संदर्भात यापुढील महिनाभराच्या काळात सर्व व्यापार्‍यांमध्ये जनजागृती करण्याचा निर्णय औरंगाबाद येथे झालेल्या मेळाव्यात घेण्यात आला. सरकारच्या धोरणाबाबत राज्यातील सर्व शिखर संघटना एकत्रित आले असून औरंगाबाद येथील मेळाव्यास या संघटनांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
औरंगाबाद व्यापारी महासंघाने हा मेळावा आयोजित केला होता. यात महासंघाचे अध्यक्ष प्रफुल मालाणी, कॅमेटचे अध्यक्ष महेंद्र शहा, औरंगाबाद जिल्हयाचे माजी अध्यक्ष अजय शहा, कॅमेटचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी, चेअरमन दिपेन अग्रवाल, कॅमेटचे सिनिअर व्हा. प्रेसिडेंट राजु राठी, जितेंद्र प्रजापती, मानसिंग पवार, सोलापूरचे प्रभाकर वनकुदरे, धवल शहा, ओम डागा, कोल्हापूरचे सदानंद कोरगांवकर, मिरजचे विराज कोकणे, परभणीचे सुर्यकांत हाके, संजय सोनी, लातूरचे दिनेश गिल्डा यांच्यासह २० जिल्हयातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या मेळाव्यात व्यापार्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांवर ऊहापोह झाला. एफडीआय, इ-वे बिल, बँक शुल्क, एपीएमसी कायदा, ई-कॉर्मस या संदर्भात व्यापार्‍यांना येणार्‍या अडचणीवर चर्चा करण्यात आली. बँकांचे शुल्क दररोज वाढत आहे. यातून व्यापार्‍यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शिवाय सर्व व्यवहार ऑनलाईन करण्याचे बंधन घातले जात आहे. अनेक ठिकाणी वीज व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसते. त्यामुळे याला अडचणी येत आहेत. १० किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरात मालाची वाहतूक करावी लागत असेल तर त्यासाठी ई-वे बिल काढावी लागत आहे. यामुळे अनेक व्यवसाय मोडकळीस येत आहेत. परदेशी थेट गुंतवणूकीमुळे छोटे व्यवसाय बंद पडण्याची भिती आहे. जीएसटी मध्येही अनेक अडचणी आहेत. प्लास्टीक बंदी करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. परंतू त्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या धोरणाचा फेरविचार करावा अशी मागणी या मेळाव्यात करण्यात आली.
शासकीय धोरणे समजावून सांगण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या स्थापना करावी. व्यापारी कर भरायला तयार आहेत परंतू अधिक ओझे टाकणे योग्य नाही अशी मते व्यापारी प्रतिनिधींनी मांडली. सरकारी धोरणाबाबत १५ फेब्रुवारी पर्यंत राज्यभरात जनजागरण केले जाणार असून त्यानंतर मुंबई येथे पुन्हा एकदा व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्यात पुढील धोरण ठरविले जाणार असल्याची माहिती मराठवाडा व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश गिल्डा यांनी दिली.


Comments

Top