मुंबई: ऊस तोडणी यंत्रासाठी दिले जाणारे ४० टक्के अनुदान सरकारने अचानक बंद केल्याने यात गुंतवणूक केलेले शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अन्य राज्यात आजही अनुदान दिले जात असताना राज्य सरकारने घेतलेला हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेऊन अनुदान पूर्ववत सुरु करावे अशी मागणी काँग्रेसचे अमित देशमुख, राष्ट्रवादीचे राजेश टोपे आदी आमदारांच्या व ऊसतोडणी यंत्रधारकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली.
ऊस तोडणी कामगारांची घटत असलेली संख्या, व भविष्यात ऊस तोडणीत येणारी अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले होते. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ४० टक्के अनुदान दिले जात होते. राज्यातील सव्वा दोनशे तरुण शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून यात गुंतवणूक केली. मात्र राज्य स्तरीय नियोजन समितीने परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून ही योजनाच महाराष्ट्रात राबवता येणार नाही असे जाहीर केल्याने हे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अनेक राज्यात ही योजना सुरू असल्याचे निदर्शनास आणूनही अनुदान थांबवण्यात आल्याचे आ. अमित देशमुख व आ. राजेश टोपे यांनी निदर्शनास आणले.
एका ऊस तोडणी यंत्रामुळे १०० लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. ग्रामीण भागातील तरुणांनी स्वतःचे घरदार, शेत गहाण ठेवून यात गुंतवणूक केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर त्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी आ. अमित देशमुख यांनी केली.
Comments