HOME महत्वाच्या घडामोडी
पूरग्रस्त भागात एक हेक्टरपर्यंत पीक कर्ज माफ
तीन महीने गहू, आणि तांदूळ मोफत; वीज बील वसुली स्थगित
मुंबई: पूरग्रस्त भागातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत पीकासाठी बँक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जाते ते पीक कर्ज माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषीत केला. त्यासोबतच पडझड झालेल्या घरांचे बांधकाम प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करतानाच केंद्राच्या निधी सोबतच राज्य शासनाकडून अतिरीक्त एक लाख रुपये तसेच घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या निवासासाठी ग्रामीण भागात २४ आणि शहरी भागात ३६ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम, बाधीत कुटुंबांना तीन महीने प्रत्येकी १० किलो गहू आणि तांदूळ मोफत देण्याचा तसेच कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी गठीत मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक वर्षा निवासस्थानी झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीबाबत माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिक यासह अन्य भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. या भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. शहरी भागातील पाणी पुरवठा पूर्ववत झाला आहे. स्वच्छतेचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे मिशन मोडवर सुरू असून त्याबाबत दर आठवड्याला ही समिती आढावा घेणार आहे.
जनावरांच्या गोठ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यासाठी देखील अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. पुरात वाहून गेलेल्या व मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या संदर्भात तलाठी, सरपंच, दूधसंघाचे पदाधिकारी यांनी केलेले पंचनामे ग्राह्य धरण्यात येतील. दुभत्या जनावरांच्या नुकसान भरपाई रकमेत देखील वाढ करून ती ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. छोटे व्यावसायिक, मूर्तिकार, हस्तकलाकार यांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार
या भागातील व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलत देण्याबाबत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेणार असून आयकर भरण्याची मुदत वाढवून देणे, जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पूरपरिस्थीती निर्माण होण्याची कारणे, भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी करावयाची उपाययोजना यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे त्याचे अध्यक्ष असतील असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. समितीत एमडब्ल्यूआरआरएचे तांत्रीक सल्लागार, जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे, केंद्रीय जल आयोगाचे नित्यानंद रॉय, निरी नागपूरचे संचालक, आयआयटी मुंबईचे संचालक, एमआरसॅकचे संचालक, भारतीय हवामान विभागाचे मुंबई उपमहासंचालक, आयआयटीएम पुणे संचालक, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, लाभ क्षेत्र विकास सचिव, मुख्य अभियंता जल विज्ञान नियोजन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती पुर येण्याची कारणे, नुकसान, भविष्यातील उपाययोजना, पावसाचा अंदाज, पायाभूत सुविधा आदी बाबींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
Comments