HOME लातूर न्यूज

भुकंपग्रस्तांच्या ०२ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी

भूकंप पुर्नवसन विभागाच्या बैठकीत पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांचे निर्देश

लातूर: लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९९३ साली झालेल्या भूकंपात अनेक कुटूंबे उद्ध्वस्त झाली. या भागातील बचावलेल्या कुटूंबांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध स्तरावरून मदत करण्यात आलेली आहे. या भूकंपग्रस्त भागातील तरुणांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य मिळावे याकरीता आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाने ०२ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. राज्य शासनाच्यावतीने लवकरच ७२ हजार पदांची मेगाभरती होत असून यामध्ये भूकंपग्रस्तांच्या ०२ टक्के आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी असे निर्देश राज्याचे भूकंप पुर्नवसन, कामगार व माजी सैनिक कल्याण,कौशल्य विकास तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी दिले आहेत.
लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त भागातील पुर्नवसनाबाबत प्रलंबित असलेल्या विषयांचा आढावा घेण्यासाठी संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत भूकंप पुर्नवसन विभागाचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह लातूरचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर यांची उपस्थिती होती.
लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९९३ साली प्रलयकारी भूकंप होवून अनेक घरे जमीनदोस्त झाली तर अनेक कुटूंबेही उद्ध्वस्त झालेली होती. या घटनेला २५ वर्षे पूर्ण झाली असून अद्यापही या भूकंपग्रस्त भागातील पुर्नवसनाचे विविध विषय प्रलंबित आहेत. पुर्नवसनाचे हे विषय तात्काळ मार्गी लागावेत याकरीता पुर्नवसन विभागाचे मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर सातत्याने बैठका घेवून त्याबाबत आढावा घेत आहेत. या बैठकीत भूकंपग्रस्त भागातील तरुणांना शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याचा आदेश यापूर्वी निघालेला असून सदर भरतीचा अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही. लवकरच राज्य शासनाच्यावतीने ७२ हजार पदांची मेगाभरती होणार आहे. या मेगाभरतीचा लाभ भूकंपग्रस्तांना मिळावा यासाठी सदर भरतीत भूकंपग्रस्तांना ०२ टक्के स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश निलंगेकर यांनी दिले आहेत.
सदर बैठकीत भूकंपग्रस्त पुर्नवसित गावांमध्ये नागरी सुविधा तात्काळ पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे असून याकरीता जिल्हा प्रशासनासह मंत्रालय स्तरावरही ठोस पावले उचलून ती कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश निलंगेकर यांनी दिले आहेत. या निर्देशामुळे पुर्नवसित गावातील रस्ते, इमारती व कबाल्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. त्याचबरोबर मेगाभरतीत ०२ टक्के आरक्षण मिळणार असल्यामुळे भूकंपग्रस्त भागातील हजारो तरुणांना शासकीय नोकरीचा लाभ प्राप्त होणार आहे.