HOME लातूर न्यूज

प्रभाग विकासासाठी असमान निधी वाटप प्रकरण

उच्च न्यायालयाची लातूर मनपास नोटीस, ११ फेब्रुवारीला जवाब

लातूर: लातूर शहर महानगरपालिकेस विविध योजना अंतर्गत प्राप्त निधी मधून विकास कामांचे निवड करत असताना असमान निधी वाटप करीत राजकीय आकस बाळगत काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात अत्यल्प निधी देण्यात आला होता, याबाबत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये आक्षेप नोंदवले होते. परंतु सभागृहात यादीचे वाचन न करता सत्ताधाऱ्यांनी परस्पर यादी तयार करून सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभागांमध्ये अधिक निधी देत काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांना डावलले होते. याविरुद्ध काँग्रेस नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत महापौर, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना नोटीस बजावत दिनांक ११ फेब्रुवारी रोजी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
लातूर शहर महानगरपालिकेस दलित वस्ती सुधार, नगरोत्थान, दलितेत्तर, विशेष रस्ता अनुदान, मूलभूत सोयी सुविधा या योजने अंतर्गत ३० कोटी रुपयांचा विकास निधी प्राप्त झालेला होता. सर्वसाधारण सभेपुढे यादी सादर न करता सुमारे ५२ कोटी चे कामे निवडत विकास कामांचे असमान निधी वाटपाच्या यादी बनविण्यात आल्या होत्या. काही प्रभागात ३ कोटी तर काही प्रभागात केवळ ३० लक्ष निधीचे वाटप करण्यात आले होते. यावर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने नगरसेवक उषा भडीकर, विक्रांत गोजमगुंडे, दीपक सूळ, योजना कामेगावकर, रुबिना तांबोळी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून पुढील सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आल्याची माहिती नगरसेवक विक्रांत गोजमगुंडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.