लातूर : संपूर्ण लातूर जिल्हा तीव्र स्वरूपाच्या दुष्काळामुळे होरपळून निघत असून सर्वच गावात भीषण अशी पाणी आणि चारा टंचाई निर्माण झालेली आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून खूप काही केले असे सांगणारी सत्ताधारी मंडळी आपले या कामातील अपयश झाकण्यासाठी, दुष्काळी उपाययोजना राबविण्या बाबतीत उदासीनता दाखवत आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून शासनाने आता जनतेच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये असे जिल्हा परिषद सदस्य धीरज विलासराव देशमुख यांनी म्हटले आहे.
लातूर जिल्हा परिषदेचा स्थायी समिती बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात धीरज देशमुख यांनी म्हटले आहे की, संपूर्ण राज्यात यावर्षी गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील सर्वच गावात तीव्र स्वरूपाची पाणी टंचाई आहे. चाऱ्या अभावी जनावरांची उपासमार सुरु असून शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे. राज्यातील इतर काही जिल्ह्यात जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु झाल्या आहेत, शिवाय पाणीपुरवठ्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना आखण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वात कमी पाऊस झालेल्या नेमक्या लातूर जिल्ह्यात मात्र या उपाययोजना राबविल्या जात नाहीत. या मागचे गौडबंगाल काय आहे हे लक्षात येत नाही. चारा आणि पाण्याअभावी शेतकऱ्याकडून आपली जनावरे कवडीमोल किमतीने विकली जात आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातून टँकर व अधिग्रहणाची मागणी येत आहे तरीही चारा छावणी चालवली कीवा उघडली जात नाही, टँकर आणि विहीरी, कूपनलिकाच्या अधिग्रहणाच्या बाबतीत निर्णय घेतले जात नाहीत.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानी दत्तक घेतलेल्या निलंगा तालुक्यातील हलगरा गावात प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अशोक पाटील निलंगेकर तसेच अभय साळूंके, विजयकुमार पाटील यांनी भेट देवून वस्तुस्थिती प्रसारमाध्यमांसमोर आणली आहे. पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या मतदार संघातील १० हजार वस्तीच्या हलगरा गावात तीन दिवसानंतर ०१ टँकर येते, तेही तेथील आडात पाणी टाकून निघून जाते असे ग्रामस्थाचे म्हणणे आहे. या गावातील महिला भगिनींच्या व्यथा ऐकल्यानंतर शासन दुष्काळग्रस्ताची थट्टाच करीत आहे याची जाणीव होत आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली होती, त्याच वेळी दुष्काळाच्या संभाव्य परिस्थितीबद्दल प्रशासनाला जाणीव करू देण्यात आली होती. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. शासनाकडून आलेल्या जलयुक्त निधीचे काय झाले, या प्रश्नापेक्षा सध्या तरी दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे, आवश्यक तेथे टँकर आणि विहीर अधिग्रहणाची कारवाई होणे गरजेचे आहे. चारा छावण्यांसोबतच चारा डेपोचाही विचार शासनाने करून जिल्ह्यातील जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी धीरज देशमुख यांनी या प्रसिद्धिपत्राव्दारे केली आहे.
Comments