HOME लातूर न्यूज

उत्कृष्ट बियाणे व खतांचा मुबलक पुरवठा झाला पाहिजे

हंगामपूर्व आणि टंचाई बैठकीत -पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

लातूर: या वर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट दर्जाचे बी-बियाणे रासायनिक खतांचा मुबलक पुरवठा झाला पाहिजे. याकरिता जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग व महाबीज कंपनीने बाजारपेठेत उत्तम प्रतीचे बियाणे व रासायनिक खते शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होतील याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे कामगार कल्याण, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास व माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगामपूर्व तसेच टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार विनायकराव पाटील, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद लातूरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महापालिकेचे आयुक्त एम. डी. सिंह, निवासी उप जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संतोष आळसे यांच्यासह विविध शासकीय विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्री निलंगेकर पुढे म्हणाले की,यावर्षी समाधानकारक पर्जन्यमान होणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज असल्याने प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे व रासायनिक खते त्वरित उपलब्ध व्हावेत याकरिता योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. याकरिता जिल्हा प्रशासन,कृषी विभाग व महाबीज कंपनीने दक्षता घेऊन जिल्ह्यातील एक ही शेतकरी बियाणे व रासायनिक खते मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे हप्ते विहित कालावधीत भरावेत तसेच पिक विमा कंपनीचे कार्यालय हे प्रत्येक तालुक्याच्या मुख्यालय असणे गरजेचे असल्याचे निलंगेकर यांनी सूचित केले. सध्याची टंचाईची परिस्थिती पाहता ग्रामस्थांकडून टंचाईच्या उपाययोजनांची मागणी होताच त्याठिकाणी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पाहणी करून त्या गावांमध्ये टंचाईच्या उपाययोजना राबवाव्यात व कोणत्याही परिस्थितीत जून २०१९ अखेरपर्यंत पाणी टंचाई भासणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असे निर्देश पालकमंत्री निलंगेकर यांनी दिले. टंचाईच्या उपाययोजना राबविण्याबाबत जिल्हा, उपविभागीय व तालुका स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करून त्या ठिकाणीच पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडविला पाहिजे, अशा सूचना निलंगेकर यांनी दिल्या.