लातूर: विकासासाठी आलेला निधी असमान पद्धतीने वाटण्याचा प्रस्ताव सत्ताधार्यांनी तयार केला. भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी कोटीत तर कॉंग्रेसच्या प्रभागाला लाखात निधी प्रस्तावित करण्यात आला. याची दाद आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्यांकडे मागण्यात आली. त्यांनीही तो प्रस्ताव अमान्य केला. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. पाहूयात विक्रांत गोजमगुंडे काय सांगतात ते.......
Comments