HOME टॉप स्टोरी

जिल्हयात ५८ गावांत टँकरद्वारे पाणी पुरवठा

३०७ उपाययोजनांना मंजूरी, अधिक दराने पाणी विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

लातूर: जिल्हयातील सर्व संबंधित पंचायत समिती, तहसील व उपविभागीय कार्यालयाकडे टँकर, विहीर व विंधन विहीर अधिग्रहणांचे एकही प्रस्ताव मंजुरी अभावी प्रलंबित राहता कामा नये. या कार्यालयांकडे संबंधित गावांच्या गरजेप्रमाणे अधिग्रहणाचे प्रस्ताव आल्यास त्यावर तात्काळ कार्यवाही होऊन त्या गावाच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक अधिग्रहण मंजूर करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पाणी टंचाई आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी श्रीकांत बोलत होते. यावेळी महापालिका आयुक्त एमडी सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संतोष आळसे, जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेलार, जिल्हा पशुसवर्धन अधिकारी डॉ. भूपेंद्र बोधनकर, भूजलचे वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री. संगनवार, सर्व उपविभागीय अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांच्यासह टंचाईशी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्रीकांत म्हणाले की, सध्याच्या टंचाईच्या काळात ज्या गावांकडून पंचायत समिती कार्यालयाकडे अधिग्रहणाचे प्रस्ताव येतील त्यावर तात्काळ कार्यवाही होऊन गावांच्या गरजेप्रमाणे तहसील व उपविभागीय कार्यालयांनी अशा प्रस्तावांना त्वरित मान्यता दयावी. कोणत्याही गावांचा अधिग्रहण प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही याची प्रत्येकाने दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले.
कृषी विभागाने कृषी सहाय्यकांमार्फत प्रत्येक गावांमधील शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले पाहीजे. त्यासाठी कृषी सहाय्यकांना सिंचन विहीरीचे उद्दिष्ट दयावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी करुन विहीरीतील गाळ काढणे व खोलीकरणाचे काम करताना खबरदारीच्या उपाययोजना तयार ठेवाव्यात. त्याप्रमाणेच पशुसंवर्धन विभागाने गावनिहाय चारा उपलब्धतेची माहिती प्रत्यक्ष गावात जाऊन तयार करावी व प्रत्येक गावांमधील जनावरांना चारा उपलब्ध असेल याची खात्री करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. मांजरा धरणातून लातूर महापालिका उचलत असलेल्या पाण्यातून २५ टक्के पाणी कपात करावी. तसेच सर्व नळांना तोटया बसविणे व पाणी गळती बंद करण्याच्या उपाय योजना त्वरित कराव्यात अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिल्या. त्याप्रमाणेच लातूर शहरात ज्या भागात पाणी पुरवठा होत आहे त्या भागातील वीज पुरवठा वीज वितरण कंपनीने त्या कालावधीत बंद ठेवावा, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हयात काही पाणी विक्रेत्यांकडून भरमसाठ दर आकारुन पाणी नागरिकांना विक्री केले जात आहे. याबाबत नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई कक्षास तक्रारी दिल्यास संबंधित पाणी विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच पाणी विक्रेत्यांनी योग्य दरानेच पाणी विक्री करावी, असे निर्देश ही जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिले. जिल्हयातील ४६ गावे व १२ वाडयांना ५८ टँकरव्दारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. तर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांकडून ३४५ गावे व ९६ वाडयांसाठी विहिर-विंधन विहिर अधिग्रहणाचे ६०६ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. तर पंचायत समिती स्तरावर १०६ प्रलंबित अधिग्रहण प्रस्ताव त्वरित निकाली काढावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिल्या. त्याप्रमाणेच टंचाई २०१८-१९ अंतर्गत तात्पूरती पूरक नळ योजना (३१), नळ योजना विशेष दुरुस्ती (५२), विहीर खोलीकरण- गाळ काढणे (१८), नवीन विंधन विहीर घेणे व हातपंप बसविणे २०६ अशा एकूण ३०७ उपाय योजना मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी पाणी टंचाई साप्ताहिक अहवाल, जिल्हा परिषद टंचाई अहवाल, पाणी टंचाई कृती आराखडा, टंचाई २०१८-१९ अंतर्गत मंजूर योजना, उपलब्ध पाणीसाठा, चारा उपलब्धता आदिची सविस्तर माहिती घेऊन संबंधित प्रत्येक शासकीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी महापालिका आयुक्त सिंह व मुख्य कार्यकारी अधिेकारी डॉ. इटनकर यांनी ही महापालिका व जिल्हा परिषदेची टंचाईच्या अनुषंगाने माहिती देऊन मार्गदर्शन केले.