लातूर: लातूर महानगरपालिकेनं अष्टविनायक प्रतिष्ठानला सात दिवसात जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. त्याप्रमाणे कार्यवाही न झाल्याने अष्टविनायक शाळेला टाळे ठोकण्यात आले. काय आहे हे प्रकरण? ११९८ साली तत्कालीन नगरपरिषदेने इंडस्ट्रीयल इस्टेटला ५० हजार स्क्वेअर फुटाचा ग्रीन बेल्ट आपली मालकी कायम ठेऊन सार्वजनिक वापरासाठी दिला होता. इंडस्ट्रीयल इस्टेटने हा ग्रीन बेल्ट नगरपरिषदेची परवानगी घेऊन अष्टविनायक प्रतिष्ठानला दिला. या जागेवरील उपक्रमासाठी खासदार निधी हवा असल्याने ही जागा तहसिलदारांकडे दस्त करुन देण्यात आली. हे अधिकृत नसल्याने ती पुन्हा जिल्हाधिकार्यांना दानपत्र करुन देण्यात आली. या जागेचा सार्वजनिक वापर न करता च्यावसायिक कामांसाठी केला जातो आणि ही जागा प्रतिष्ठानच्या मालकीची नसल्याने दानपत्र करता येत नाही या बाबी लक्षात आल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लीकार्जून भाईकट्टी यांनी माहिती अधिकारात माहिती घेतली. त्याची तक्रार तत्कालीन आयुक्त सुधाकर तेलंग यांच्याकडे केली. तेलंग यांनी चौकशी समिती नेमून मिळालेल्या अहवालानुसार जागा परत देण्याचे आदेश दिले. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पुढे याची तक्रार विद्यमान जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानुसार मनपाने नोटीस बजावली. दिवाळीपूर्वी जागा परत देण्याचे प्रतिष्ठानने लेखी दिले. पण तसे झाले नाही. मनपा आयुक्तांनी पुन्हा सात दिवसांची नोटीस दिली. त्याचेही पालन न झाल्याने अखेर काल शाळेला कुलूप घालण्यात आले. या प्रकरणातील दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी आपण लावून धरल्याचे भाईकट्टी सांगतात.
Comments