लातूर: गुंठेवारीचे दर ठरवणे अर्थात मनपाच्या भाषेत ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विचार विनिमय करुन निर्णय घेणे’ या विषयावर महापौरांनी बोलावलेली सर्वसाधारण सभा, महापौरांनीच रद्द केली. हा विषय पुढच्या बैठकीत घेतला जाईल असे सांगून सभा संपवली. आज मनपाच्या विषय पत्रिकेवर एवढा एकच विषय होता. महापौरांच्या मान्यतेनेच सभा बोलावली जाते, महापौरच आदेशित करतात. आज या सभेत या विषयावरील टिपण्णी वाचून दाखवण्यात आली तेव्हा ही टिपण्णी-माहिती अपुरी आहे असे भाजपाचेच सभागृह नेते शैलेश गोजमगुंडे यांनी सांगितले. त्याला शैलेश स्वामी यांनी अनुमोदन दिले. लगेचच ही सभा येथे थांबवत आहोत असे सांगत महापौरांनी सभेला पूर्ण विराम दिला. यातून सत्ताधार्यातच एकमत नाही, सभागृहात सादर करण्यात आलेली माहिती मान्य नसेल तर सभा कशी बोलावली गेली, यात काही तरी व्यवहार आहेच, सभागृह नेता मोठा की महापौर मोठा? अशी चढाओढ सत्ताधार्यात लागली आहे. यातून हा प्रकार घडला, या प्रकारामुळे बिल्डर वगळता सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. स्वत:ला काही मिळत नाही म्हणून महापौरांनी मनपाला मिळणारं दोन-तीन कोटींचं उत्पन्न नाकारलं. सत्ताधारी पक्षानंच ठेवलेला विषय सभागृह नेताच नाकारतो हे महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक उदाहरण आहे. सभागृह नेता मोठा की महापौर मोठा याचा निर्णय त्यांचा त्यांनी घ्यावा यात जनतेचे नुकसान करु नये असे स्थायी समिती सभापती अशोक गोविंदपूरकर यांनी सांगितले.
महापौरांनी सभा आयोजित केली, त्यांनीच अजेंडा काढला, पण या निमित्ताने महापौरांना अपेक्षित जी आर्थिक तोड व्हायला हवी होती ती झाली नाही म्हणून ही सभा अशी पळवून नेली गेली. आता बांधकाम करणार्यांना ब्लॅकमेल करुन पैसे उकळले जातील, कुणीही कुणाला पैसे देऊ नयेत असे आवाहन विरोधी पक्षनेते दीपक सूळ यांनी केले.
Comments