HOME लातूर न्यूज

रेडीरेकनर भाडेवाढीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

व्यंकट बेद्रे यांची माहिती, कायदेशीर लढ्याला यश

लातूर : लातूर शहर महानगर पालिकेच्या रेडीरेकनरव्दारे केलेल्या भाडेवाढीला मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी दि. 23 जानेवारी 2020 रोजीच्या आदेशाअन्वये स्थगीती दिली आहे, त्यामुळे आता म.न.पा. लातूरला गाळेधारक / भाडेकरू कडून रेडीरेकनर आधारे केलेली भाडेवाढ वसूल करता येणार नाही अशी माहिती व्यंकट बेद्रे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
या बाबत अधिक माहिती देताना व्यंकट बेद्रे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे सांगीतले की, भाडेवाढी बाबत जैन कॉम्पलेक्स येथील विविध भाडेकरूनी मा. जिल्हा न्यायालयात रेडीरेकनरव्दारे केलेल्या भाडेवाढी विरूध्द अपिल दाखल केले होते. परंतू सदरचे अपिल मा. जिल्हा न्यायालय, लातूर यांनी फेटाळले होते. या निर्णयाविरूध्द संबंधीत भाडेकरूंनी मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद येथे रिट/याचिका क्र.1140/2020,1057,1327,1328,1137, 1141 व 1143/2020 व्दारे हे प्रकरणे दाखल केलेले आहेत. या प्रकरणामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने लातूर महानगर पालिका ने रेडीरेकनरच्या आधारे दि. 10/10/2019 रोजीच्या भाडेवाढीचे आदेश स्थगीत करण्यात आलेले आहेत. या आदेशाची प्रत व मुळ रिट अर्जाच्या prayer Clause ‘C’ ची प्रत आपल्या माहितीसाठी सोबत जोडण्यात येत आहे.
मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद न्यायालयामध्ये भाडेकरू / गाळेधारकाच्या वतिने हनमंत व्ही. पाटील व 5अमोल भगत यांनी काम पाहिले, अशी माहिती व्यंकट बेद्रे यांनी दिली आहे.